ਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ?

ਜਗਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ) ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਹ ਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ 154 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਾਵਕਾਮ ਇਸ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ 275 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਵਜੋਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੌਮਝਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਇਲਾ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਧੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਇਲੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 34 ਫ਼ੀਸਦ ਸਵਾਹ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੋਇਲੇ ਧੋਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਇਹ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਇਸ ਧੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

• ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ   :  ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਐਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ?