ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਲਈ

ਜਲੰਧਰ (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ)– ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ਼ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਆਮ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਕਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ’ਤੇ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਦ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਿਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡੋਰੇ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾਏ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਕਮ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਦਾ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ: ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਸਾਲਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਕੀਤੀ ਠੱਗੀ

ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੋਝ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਲਵੋ।

ਵੋਟ ਲਈ ‘ਮੁਫ਼ਤਖ਼ਰੀ’
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਨੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪਰ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ਆਖਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਮੂੰਹਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਨੋਟ : ਅੰਕੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ
ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖਿਰ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ