ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀ ਅਸਰ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ

ਜਲੰਧਰ : ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਕੋਟੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਵਲੋਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਬੇਅਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ, ਲੱਗਾ ਲੰਬਾ ਜਾਮ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਸਪਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਬਸਪਾ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿਚ ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਸਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਵਾਜਾਈ

ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ 'ਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?

ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਚ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਉਸ 15% ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਇਕ ਬਾਰਬਰ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਛੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਖੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਛੜੇਪਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8