ਕੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲੋਂ ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਾਵੇਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਐੱਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਰਿਮਾਂਡ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਰਬਾ ਨੀਤੀ ਘਪਲਾ

ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ 'ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ 32 ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 27 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲ-1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਮਤ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮਗਰੋਂ 750 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 530 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 560 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 33.35 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 363.27 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 329.89 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਘਟ ਕੇ 3.78 ਪੈਸੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.88 ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 1.90 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ: BRS ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਜਾਣੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-2022 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈ.ਡੀ. ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਦ 10ਵਾਂ ਸੰਮਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ.) ਨੇਤਾ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਲੇਖਾਕਾਰ ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੁਚੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਈ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੰਗਤਾ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸਲੂ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਸਾਊਥ ਗਰੁੱਪ” ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ਨੂੰ ਗੋਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਧੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਈ. ਡੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।  'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕਾਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਵ 22 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਕਿਹਾ-ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ED ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਵਾਪਸ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕਤੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੁ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8