ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਕਾਰ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ): ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੰਭਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰੀਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਜੀ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਭਾਗੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇਪਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।       

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬਾਈਕਾਟ 

2012 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜ਼ਾਮਾ ਪੁਆਉਣ ਲਈ 2012 ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ-‘ਆਪ’ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰ

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ’ਤੇ 1,36,842 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ 6.87 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਕਰੀਬ 7.18 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਕੁਲ ਹਿੱਸਾ ਕਰੀਬ 27.12 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ’ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਲੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ, ਘਰ-ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਬੂਟੇ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ, ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani