10 ਸਾਲ ''ਚ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ 40 ਕਰੋੜ, ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?

ਲੁਧਿਆਣਾ  (ਧੀਮਾਨ) - ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ  ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਗਾਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਐਫੁਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ.) ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹਾਦਰਕੇ ਰੋਡ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ 155 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਮਨ ਐਫੂਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਾਣੀ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਾਇੰਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਲਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ? ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ.
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀ. ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈ. ਟੀ. ਪੀ. ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।