ਹੁਣ 5 ਮਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬਿੱਲ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 5 ਮਰਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ 335 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਰਲੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2 ਤੋਂ 5 ਮਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ 300 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ 5 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ 2 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਤਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰੇਜ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਹੋਰ 150 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ।

5 ਤੋਂ 10 ਮਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ 210 ਨਹੀਂ 350 ਰੁਪਏ ਆਏਗਾ
ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਜੋ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਟੈਰਿਫ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਤੋਂ 10 ਮਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 175 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ 175 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦਰ 105+105 ਮਤਲਬ 210 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ 10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2 ਮਰਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਲਈ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਰਲੇ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਰੋਜ਼ 2000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਾਟਰ ਟੈਰਿਫ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਔਸਤਨ ਘਰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਰੇਟ ਗ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ = 20 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ
11 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰੇਟ ਗ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ = 50 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ
21 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰੇਟ ਗ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ = 80 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ
31 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰੇਟ ਗ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਿਲਟਰ = 450 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ
ਕੁੱਲ = 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ +600 ਰੁਪਏ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜੇਕਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰ ਸਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਦਾ 5 ਗੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਆਈ ਨੌਬਤ
ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 52.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਏ. ਬੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਰ ਮਤੇ
ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਗ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨਗੇ।
ਪੇਸਕੋ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਗਮ 30 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 6 ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 24 ਲੱਖ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਿਖਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਦਮਪੁਰ-ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਬਰਲਟਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਪੁਲਸ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰ. 1 ਦੇ ਲਈ 6 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਮਲਬਾ ਸਿਰਫ ਲੱਦੇਵਾਲੀ, ਸਲੇਮਪੁਰ, ਬੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਵਿਹਾਰ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮਲਬਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
8 ਖਸਤਾਹਾਲ ਪੁਲੀਆਂ 'ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ।
ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ 8-10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ।
ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਚੌਕ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਬੁੱਤ।
ਗੁੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ।
ਨਿਗਮ 'ਚ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 51.48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ।