ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ''ਲੁੱਟਿਆ'' ਗਿਆ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ
04/05/2018 6:46:14 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਚੌਖਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ 1 ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1947 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ) - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ.) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦਾ ਇਕ ਅਨੈਕਸਚਰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 71 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 1947 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਰਿਵਰ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਊਟ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ-14 ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-78,79 ਅਤੇ 80 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
