ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ : ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਰੂਪਨਗਰ (ਵਿਜੇ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ 1400 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਖਰੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਲੋਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਐਂਟਰੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਜੋ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੇ ਨੰਬਰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਯੂਨੀਕ ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕ ਪਲਾਟ ਦੋਬਾਰਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਕ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਸਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਸੀਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2000 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਸਾਲ 2000 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 2741 ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਸੰਨ 2007 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2489 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।