ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 14 ਪਿੰਡਾਂ ''ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. 1900 ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੇਬਸ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. 1900 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਹੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ.1900 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2013 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ 5 'ਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2017 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। 
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 2018 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਪਿੰਡ ਸਿਸਵਾ, ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਨੰਗਲ, ਮਾਜਰਾ, ਪੱਲਨਪੁਰ,ਢੁੱਲਵਾਂ, ਮਾਜਰੀਆਂ, ਸੰਯੂਕ, ਤਾਰਾਪੁਰ, ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਗੌਚਰ, ਬੁਰਵਾਣਾ, ਨਾਡਾ ਅਤੇ ਪਛੜ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਾ 4-5 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. 1900 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਣਵਿਭਾਗ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੀ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. 1900 ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਗੋਂ 25-1-2018 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ।