ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਗੂ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਬਣੇ  ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਸਟਲ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।