ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ''ਤੇ ਕੱਸੀ ਫਿਰ ਲਗਾਮ

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਧੀਰ) : ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਤੋਂ ਮੇਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੌਪਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਮੁਰਝਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਟੀਅਰ 4 ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਥੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਯੂ. ਕੇ. ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 4-4 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਜ਼ੀਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਲੀਗਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕਈ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੇਡ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਆਂ।

ਯੂ. ਕੇ. ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2-2 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਇੰਝ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰਤਰਾਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਅਨਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸਖਤਾਈ ਵਰਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗੇਰਜ਼ੀ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯੂ. ਕੇ. ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਗੁਰੂਕੁਲ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਗੁਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਸਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਸਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।