CM ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

Saturday, Jul 16, 2022 - 01:59 AM (IST)

CM ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਰਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।” ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹੇ ਪੁਲਸ ਹੱਥੇ, ਮਿਲਿਆ ਰਿਮਾਂਡ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

PunjabKesari

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਸੌਗਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੁਣ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


author

Mukesh

Content Editor

Related News