NIA ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤਲਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਮਹਿਰਾ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਘੁੰਮਣ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਟੀਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤ੍ਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਏ. ਡੀ. ਲੀਗਲ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਮੰਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ. ’ਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਕ ਜਾਂਚ ’ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

ਬੈਠਕ ’ਚ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਬੱਗਾ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੋਬੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਪੁਨੀਤ ਗੁਪਤਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਦਮਨ ਭੀਖੀ, ਰਾਜੀਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।