ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਨ

ਜਲੰਧਰ (ਸੂਰਜ ਠਾਕੁਰ)— ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜਾਨਾ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ।

ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਆਬਕਾਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਝੜਪਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2019 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਕ ਤੈਅ ਰਕਮ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 2018 'ਚ ਉਸ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਦੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਹਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਇਹ ਲੋਕ 10 ਜਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪਿਓਰ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਲਿਟਰ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜ ਤੋਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ 2 ਤੋਂ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਫਰਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਮਲ
ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ , ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ 'ਚ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।