ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੈਗ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਟੀਚਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 400 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ

ਪੱਤਰ ’ਚ ਕੈਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ’ਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪਰਸੋਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e