ਧੜਾਧੜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਟਾਫ਼, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ

Friday, Aug 02, 2024 - 01:19 PM (IST)

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)–ਕਦੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਕ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕਮਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ, ਹੁਣ ਮਾਲ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਦਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ NOC

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਬਣੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੀਵਰ ਆਦਿ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸਗੋਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੈਵੇਨਿਊ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ-ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦੈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਪੌਂਗ ਡੈਮ ’ਚ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਿਗਮ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1-1 ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਕਈ-ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈਵਾਨ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬੇਰਹਿਮ ਮੌਤ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।

 


shivani attri

Content Editor

Related News