ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ''ਚ ਫਿਰ ਗੜਬੜੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,  (ਜ. ਬ.)-   ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਈਆ ਕਣਕ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 24 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਦਾ 3.25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਲਸੇਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੈਅ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਏਜੰਟ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੰਡਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਸੇਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬਲੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।