ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'PM ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ' ਸਕੀਮ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਟਰਨਿੰਗ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਭੱਤਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਾਗਤ ਦਾ 10% ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪੀਐੱਮ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ

ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਕਲਾਸਰੂਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਅਸਲ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ' ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਿਲੇਗਾ ਵਜੀਫਾ

ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਇੰਟਰਨ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।