ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ, ਵਿਨੋਦ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। 
ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਵਾਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, 1.1.17 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 1.1.17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਪਿਛਲੇ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।