ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ

ਪਠਾਨਕੋਟ, (ਸ਼ਾਰਦਾ)- ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨਟੌਕਸੀਕੈਂਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਐਕਟ 1956 ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਆਦਮੀ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਪੇਟੀ ਜਾਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਹੈ।

ਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਐਪ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਲੋਕਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਫੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ 6 ਜਾਂ 12 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਐਪ ਵਿਚ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਜਨੈੱਸ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੈਦਾ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੀਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ’ਚ ਦਾਰੂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।