ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ''ਚ ਕੀਤੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ

ਮੋਗਾ, (ਪਵਨ ਗਰੋਵ/ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉਪਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਸ਼ੋ 40:60 ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਾ 32 ਤੋਂ 38 ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਚੱਕ ਕਰ ਕੇ (ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਬੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਉਪਰ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਮਨਾਪਲੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।  ਅੱਜ ਦੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਟੂਟੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇੰਟਕ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੋਹਲਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।