ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ?

ਜਗ ਬਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂਵਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਮੁਫਤ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ‘ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਗੈਲਰੀਆਂ’ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਸਕੇਗਾ। ‘ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 22 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ HIV ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ 22 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ 11 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2017 ਦੇ  ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ 
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ HIV ਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 8.54 ਲੱਖ ਆਈ.ਡੀ.ਯੂ. ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 88,165 ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਖਾਰਜ
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਮਾਜ ਬਚਾਓ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ’। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲਈ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਈਂਡਸੈੱਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਹਰ ਹਾਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।