ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ''ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ : ਅਮਰਿੰਦਰ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)  - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ  ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਕਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪਲੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ-ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 11600 ਮੈਗਾਵਟ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਕੇ 5600 ਮੈਗਾਵਾਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009-10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2016-17 ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ 6900 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਾਜ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ 39 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਇਹ 32000 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 44400 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਸਟੀਗ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾ. ਲਿਮ. ਨੋਇਡਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਰਜੀ ਤੇ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਹੁਣ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹਵਾ ਊਰਜਾ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਭਾਜਪਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।