‘ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਜੂਨ ਤਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ’ : ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਗਾਊਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋ ਤਕ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ (ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਤਰੀਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ) ਤਕ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਗਾਊਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਹੁਣ ਜੂਨ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੂਨ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਬੂਹੇ ਖੜ੍ਹੀ ਜੰਞ, ਵਿੰਨ੍ਹੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ’ ਵਰਗੀ : ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ