11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ, ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਖੰਨਾ (ਸ਼ਾਹੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2011 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 2 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੈ । ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਸਿਕ ਦਰ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਤੰਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਜਿਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੱਦ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਆਈਸਰਾ
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਿਤੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਦਰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਰ. ਸੀ. ਸੀ. ਲੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮੂਲਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਜਪਾ, 117 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਇੰਚਾਰਜ ਐਲਾਨੇ

ਹੁਣ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ 2 ਫਰਵਰੀ 2011 ਤੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਫਰਵਰੀ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੀਲ ਰੀ-ਰੋਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਸਰਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 19 ਫਰਵਰੀ 2015 ਤੱਕ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ (2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਸਿਕ) ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?