ਕਾਨਪੁਰ ''ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜਲੰਧਰ (ਚਾਵਲਾ) - ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਰਾਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਵਾ ਰਾਇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ. ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 127 ਸਿੱਖਾਂ ਸਣੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 2800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਕੁਮਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।