SC ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 707 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1-1 ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 200 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 150-150 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ 14 ਕਰੋੜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2026 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 326 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 146 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 0.004 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਰਕਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਸਵੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਮ. ਪੀ. ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਇਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।