ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ''ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਪੋਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ 9 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2006 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇ ਕੰਡੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਢਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮੰਗੂਪੁਰ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ 'ਬਲੈਕ ਪੇਪਰ' ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਲਾ ਵੀ ਝਾਰਖੰਡ ਸਥਿਤ ਪਛਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰ ਲਏ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕੋਲਾ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 9 ਤੇ 11 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 11 ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 6553 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਦਲੇ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉਤੇ ਕੁੱਲ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।