ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਪੱਤਰ- 'ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ'

Saturday, Feb 10, 2024 - 04:13 AM (IST)

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿੱਖਿਆ ਪੱਤਰ- 'ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - "ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ", ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ (2024) ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਤੋਂ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੀਫ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Breaking: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਭਗੌੜਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ, ਇਸਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੋਚ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ 'ਕਾਲ' ਬਣਿਆ 'ਚਿੱਟਾ'! ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

 

 


author

Anmol Tagra

Content Editor

Related News