ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ' ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗੀ।