ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਾਮ 8 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ...

ਮਾਨਸਾ (ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼/ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ-3 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ, ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 (1) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਥਾਣਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ...
ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ’ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਚੀਜ, ਪਦਾਰਥ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2022 ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ, ਯੰਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 144, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ
ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਗ੍ਰਹਿ-2 ਸ਼ਾਖਾ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਵਿਆਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8