ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।

ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।