ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ''ਚ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 77 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 30.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਂਪ, ਕੋਰੀਡੋਰ, ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਨੇਜ, ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਇਲਟਸ ਆਦਿ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਪਹੁੰਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਬਨ : ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ (ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ) ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਕਲਾਂਗ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਦਿਵਯਾਂਗ’ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਅਕਸੈਸੀਬਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪੇਨ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਮਨ : ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।