ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੌਮੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰੇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਟਿਕਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 14.86 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11.53 ਲੱਖ ਸਰਗਰਮ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 303 ਰੁਪਏ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਹ 357 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਜਾਈ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ "ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ" ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪਸ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜੇ ਮਗਰੋਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਖੂੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ (ਵੀਡੀਓ)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 250 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 321 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।