ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓ. ਪੀ. ਸੋਨੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿੋਕਾ ਰਹੀ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਲਗਭਗ 8000 ਵੈਟ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ’ਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ  ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ,ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ