ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ : 24 ਘੰਟੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

Friday, Jul 14, 2017 - 04:27 AM (IST)

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ : 24 ਘੰਟੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਦੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਗਰ, ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਣਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਫ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਯਮੁਨਾ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚੋਂ 1.8 ਏਕੜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਏ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਐੱਸ. ਈ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਕੀਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


Related News