ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ 9.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੇ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 9.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੁੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ੍ਹ’

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਾਟੇ ’ਚ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੈਮੀ ਐਲੀਵੇਟਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਵਾੜ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਇਸ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 19 ਸਾਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਕ ਖੁੰਝਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 64 ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 71 ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਖਨੌਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2013 ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1.25  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੇਕਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?