ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ CM ਨੂੰ ਅਪੀਲ, SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ’ਚ ਧਰਮਸੌਤ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਦਿਆਂ ਦੋ ਲੱਖ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਚੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਕਿਹਾ-ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼

ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਸੌਤ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਨੇ ਧਰਮਸੌਤ ’ਤੇ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ।