ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦ, 3 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ

ਜਲੰਧਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਮਗਰੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਐਕਟ, 1956 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਜੀ. ਸੀ. ਪੀ. ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ “ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ” ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ), ਇਕ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਲਕਾ 'ਤੇ 'ਧੋਖੇ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ BSF ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੁੱਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ

ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੋ ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।  ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ)ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਐਕਟ 2014 ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੱਟਰ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾਅ
 

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇

https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।