ਜਲਦ ਹੋਣਗੀਆਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀਆਂ 2016 ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੋਣਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ’ਚ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 2011 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਹਾਊਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਾਰਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲਟਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਾਂਗ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੰਥਕ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਣ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਚੋਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ : ਚੁਘ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਂਝ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋ ਕਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।