ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਵਾਈ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ/ਅਬੋਹਰ (ਜ.ਬ., ਸੁਨੀਲ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐੱਸ.ਸੀ.ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਤਾਂਡਵ, 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਣੇ 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਪਿੰਡ ਘੁੜਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਏ 63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ 19.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਕਲੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਚੜਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਕਦਮ

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ