92.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ''ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ'' ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ!

ਪਟਿਆਲਾ  (ਜੋਸਨ) - 'ਪੱਲੇ ਨੀ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਫਿਰੇ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ' ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 92.34 ਕਰੋੜ ਦੀ 'ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ, 30 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਲਈ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਕਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਿਆ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ ਆਏ 92.34 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ?
  ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ 62.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 28.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 10 ਵੱਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪੈਣੀ ਹੈ। 17 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਹਨ।
46.17 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਅਮਰੁਤ ਸਕੀਮ' ਤਹਿਤ 92.34 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 46.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੁਟਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ 'ਖੇਲ' ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।