ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ 31 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਬੇਲਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੂਸਾ ਦੇ ਮੋਦਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਤੀ 7 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬੇਲਦਾਰ ਸੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 1992 ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਫੰਡਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਰਕਮ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸੀਅਨ ਰੋਪੜ (ਹੈਡਵਰਕਸ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਕੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਕਮ ਹੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਪੱਤਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। 25 ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਹਾਇਕ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਤਰ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 1995 ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 31 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।