ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ SC ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਚ ਫਸੇ ਕੈਪਟਨ, ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚੇ ਪਿਛਾਂਹ

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਗੱਦਾਰ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਵਲੋਂ ਸੰਦੀਪ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ 2014 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਭਜਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1956, ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1957 ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਲਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲਾਰੈਂਸ, ਜੱਗੂ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।