ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹੈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 34 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਥੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਟੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਮਾਂ-ਧੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਗੱਡੀ

ਏ. ਬੀ. ਡੀ. ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਵੈੱਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ‘ਏਰੀਆ ਬੇਸਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ’ (ਏ. ਬੀ. ਡੀ.) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ੰਖਾਤਿਰ ‘ਏਰੀਆ ਬੇਸਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 2-4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕ

ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚੌਕ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਪ ਸਕੈਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਟਰ-ਸੀਵਰ ਦੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁਟਾਈ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਦਮੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੌਕ ਵਿਚ ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ: ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀਆਂ ਇਹ ਐਕਟ

ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ., ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ

ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਵੇਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਡਿਵਾਈਡਰਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਰੋਡਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਸੀ ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।