ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) : ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸਬੰਧਤ ਏਟਕ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਾਮਰੇਡ ਐੱਚ. ਵੀ. ਅਨੰਤ ਸੁਬਾਰਾਓ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਦੀਵੀਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਕਾਮਰੇਡ ਐਚ ਵੀ ਅਨੰਤ ਸੱਬਾਰਾਓ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੱਪਾ ਭੁੰਗਰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲਾਇਸੰਸ, ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਭਾਣਾ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹਠੂਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਜੜੋਤ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਲੋਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਆਸ ਨੇੜੇ ਮਿਲਿਆ ਆਈ. ਈ. ਡੀ., ਪੂਰਾ ਥਾਣਾ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸੀ ਪਲਾਨਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗ਼ਰਕ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ 2407 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 1460 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡੀਪੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੀ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਣ ਮੌਤ

ਇਹ ਹਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ 16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 316 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੰਤ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਕਲੇਮ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਏ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ! ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ