ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ; ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) - ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਮਾਣ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਵਾਲੀ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਭੈੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।