ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ''ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤਾਂ''
Tuesday, May 26, 2020 - 11:38 AM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮਹਿਰਾ) : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋ. ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਬਲਦੇਵ ਬਵੇਜਾ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਕਪਿਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਿਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
