ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਘੇਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਸ ਤੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੈਅ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਚ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫਿੱਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੈਲਿਡ ਆਰ. ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੋ ਐਮ ਪਰਿਵਾਹਨ ਐਪ ਤੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ’ਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਖਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ  ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ’ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਐਪ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੈਅ

 ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਖੱਜਰ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।